कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! Supreme Court Decision on employee

Created by Aman 08 November 2024

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! Supreme Court Decision on employee

नमस्कार मित्रयानो,कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; Supreme Court Decision on employee प्रमोशन !कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन मोठे निर्णय आहेत. जे कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित आहेत. वास्तविक, असे अनेक कर्मचारी आहेत जे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला भेट देत असतात, अशा परिस्थितीत न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयांची सविस्तर माहिती खाली दिलेल्या बातमीत पाहूयात .

» सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय :

तुम्ही कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. खरं तर, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. असेही म्हटले आहे की न्यायालयाने म्हटले आहे की भिन्न नियुक्ती नियम असलेल्या पदांना पदोन्नती अंतर्गत समान मानले जाऊ शकत नाही.

  • सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या कर्मचाऱ्याला (employees)केवळ पद रिक्त असल्याच्या आधारे पूर्वलक्षी पद्धतीने पदोन्नती देता येणार नाही.
  • वेगवेगळ्या नियुक्ती नियम असलेल्या पदांना पदोन्नती अंतर्गत समान वागणूक दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या(Delhi High court) निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली.Supreme Court Decision on employee
  • दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी (जेएजी) -1 वर पदोन्नतीसंदर्भातील एका प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निर्णय दिला.
  • न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 2012 मध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार लाभासाठी पात्र ठरवले, ज्यात असे नमूद केले होते की जे कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या वेळी पदोन्नतीसाठी(promotion) पात्र होते त्यांना वाढीव वेतन मिळावे.
  • दुसऱ्या याचिकाकर्त्याच्या बाबतीत, न्यायालयाने म्हटले की हे पद 1 ऑक्टोबर 2009 पासून रिक्त होते, तर त्याला 1 जुलै 2011 पासून पदोन्नती मानले गेले होते आणि या विलंबाचे कोणतेही स्पष्ट कारण दिले गेले नाही.
  • सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) स्पष्ट केले की नियमांमध्ये कोणतीही संदिग्धता नाही आणि JAG-1 ला फक्त JAG-2 चे अपग्रेड मानले जाऊ शकत नाही.
  • या पदांची नियुक्ती प्रक्रिया आणि पात्रता मानके भिन्न आहेत. केवळ उच्च पद रिक्त आहे या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीला पदोन्नती देता येत नाही.
  • केवळ गुणवत्तेवर आणि इतर मानकांच्या आधारावर पदोन्नतीचा(promotion) निर्णय घ्यावा लागेल आणि मागील तारखांच्या आधारे पदोन्नतीची मागणी करता येणार नाही.

अधिक माहिती साठी फॉलो करत रहा मराठी  रोजगार  या च्यानेलला 

Leave a Comment

error: Content is protected !!