Created by Mahi, 05 June 2025
Suprim court on Employee’s Transfer :कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी. खरंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय सविस्तर जाणून घेण्यासाठी, बातमी पूर्णपणे वाचुन पाहावी लागणार आहे. Suprim court on Employee’s Transfer
स्वतःच्या इच्छेने बदली घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली सार्वजनिक हितासाठी केली गेली आहे असे मानले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, असे कर्मचारी त्यांच्या जुन्या नोकरीच्या आधारावर ज्येष्ठतेचा दावा करू शकत नाहीत.Suprim court on Employee’s Transfer
या निर्णयामुळे आता स्वेच्छेने बदली घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. कर्नाटक उच्च न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय आला.
‘विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या हिताची काळजी घेणे आवश्यक
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की सार्वजनिक हितासाठी केलेल्या बदल्यांमध्ये, सरकारी कर्मचारी नवीन ठिकाणी देखील त्यांची जुनी ज्येष्ठता कायम ठेवतील. तथापि, स्वेच्छेने बदली मागणाऱ्या कर्मचाऱ्याला नवीन पदावर सर्वात कनिष्ठ मानले जाईल.Suprim court on Employee’s Transfer
लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का! वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट! Employees Pay commission update
न्यायालयाने असेही अधोरेखित केले की नवीन ठिकाणी आधीच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, कारण सार्वजनिक हिताशिवाय त्यांचे हक्क प्रभावित होऊ शकत नाहीत.Suprim court on Employee’s Transfer
काय प्रकरण आहे?
हे प्रकरण कर्नाटक उच्च न्यायालयाशी संबंधित होते. जिथे एका स्टाफ नर्सला 1985 मध्ये वैद्यकीय कारणांमुळे प्रथम विभाग सहाय्यक (FDA) पदावर बदली हवी होती. वैद्यकीय मंडळानेही तिच्या आजाराची पुष्टी केली होती. तिने लिहिले होते की तिला नवीन जागी तळाशी ठेवण्यात यावे. कर्नाटक सरकारने 1989 मध्ये तिची बदली मंजूर केली आणि 1989 पासून तिची सेवाज्येष्ठता निश्चित केली. 2007 मध्ये नर्सने याला आव्हान दिले आणि म्हटले की तिची सेवाज्येष्ठता 1979 पासून असावी, जेव्हा तिची पहिल्यांदा नियुक्ती झाली होती.
कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालयाने परिचारिकेच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांनी ‘कर्नाटक राज्य विरुद्ध के. सीतारामुलु (2010)’ या प्रकरणाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये वैद्यकीय कारणांमुळे झालेल्या बदलीचा विचार सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आला आणि जुनी ज्येष्ठता कायम ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.Suprim court on Employee’s Transfer
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
राज्य सरकारच्या अपिलावर, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे, ज्यामध्ये एका परिचारिकेला जुन्या नियुक्तीच्या तारखेपासून ज्येष्ठतेचा लाभ देण्यात आला होता.Suprim court on Employee’s Transfer
न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी स्पष्ट केले की परिचारिकेने स्वेच्छेने बदली मागितली होती आणि नवीन ठिकाणी तळाशी राहण्याच्या अटीला सहमती दर्शविली होती, त्यामुळे ती तिच्या मागील नियुक्तीच्या तारखेपासून ज्येष्ठतेचा दावा करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा नवीन ठिकाणी आधीच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने म्हटले की उच्च न्यायालय आणि न्यायाधिकरणाने चूक केली आहे. त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने केलेली बदली ही सार्वजनिक हितासाठी केलेली बदली मानली.Suprim court on Employee’s Transfer
न्यायालयाने म्हटले की, “आमचे मत असे आहे की न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालय दोघांनीही चूक केली आहे. त्यांनी एफडीए पदावरील परिचारिकाची सेवाज्येष्ठता 19 एप्रिल 1989 पासून नव्हे तर 5 जानेवारी 1979 पासून मोजली जावी, जेव्हा तिने स्टाफ नर्स म्हणून काम सुरू केले तेव्हापासून मोजण्याचा आदेश देऊन चूक केली.”
निर्णयाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम
या निर्णयाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम होईल. आता स्वतःच्या इच्छेने बदली घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेच्या बाबतीत नुकसान होऊ शकते. त्यांनी आधी कितीही वर्षे काम केले असले तरी त्यांना नवीन ठिकाणी सर्वात कनिष्ठ मानले जाईल.Suprim court on Employee’s Transfer