कर्जाचा loan EMI न भरणाऱ्यांना किती दिवसांचा अवधी दिला जातो, जाणून घ्या कायदेशीर तरतुदी!

loan EMI अनेक वेळा कर्ज घेतल्यानंतर ग्राहक वेळेवर हप्ता भरू शकत नाही.आम्ही तुम्हाला सांगतो की जे लोक कर्जाची EMI वेळेवर भरू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी कायदेशीर संरक्षणाचे नियमही निश्चित करण्यात आले आहेत.

अशा स्थितीत बँक आता काय कारवाई करणार याची चिंता सतावत आहे.  त्यासाठी त्यांना योग्य वेळही दिला जातो. तुम्हीही कर्जाचा ईएमआय वेळेवर भरू शकत नसाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.

अशा परिस्थितीत, येथे दिलेले महत्त्वाचे नियम जाणून घेणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.loan EMI

• बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर तुम्ही वेळेवर EMI भरू शकत नसाल तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही.
• आता यासाठी कायदेशीर तरतूदही करण्यात आली आहे.
• बँकेकडून ग्राहकाला वेळ दिला जातो आणि नोटीसद्वारेही कळवले जाते.
• तोपर्यंत बँक तुमच्यावर कोणतीही कारवाई करू शकत नाही.
• जर तुम्ही कर्जाचा EMI भरला नाही तर काय होईल- आम्ही तुम्हाला सांगतो की कर्जाची EMI वेळेवर न भरणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही.
• कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरू न शकण्याच्या परिस्थितीशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात या लेखात.loan EMI

 पुढील पाऊल उचलण्याआधी बँकेत जाऊन सल्ला घ्या :

कर्जाचा हप्ता (EMI) वेळेवर भरला नाही तर काय होईल? याबद्दल आम्ही तुम्हाला येथे सविस्तरपणे सांगणार आहोत.

अनेकदा असे दिसून आले आहे की कर्जाचा ईएमआय वारंवार चुकल्यास, कर्जदाराला बँकेकडून डिफॉल्ट घोषित केले जाते.

यामुळे ग्राहक किंवा कर्जदाराला मानसिक त्रास आणि आर्थिक नुकसान (बँक कर्ज) होते. तुम्हीही कर्जाची परतफेड करू शकत नसाल किंवा हप्ते वेळेवर भरू शकत नसाल, तर तुम्ही ताबडतोब कर्ज देणाऱ्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेचा सल्ला घ्यावा.

याबाबत संपूर्ण माहिती मिळाल्यानंतर पुढील पावले उचलावीत. या काळात तुम्ही बँकेकडून दिलासा मागितल्यास दिलासा आणि वेळ मिळण्याची पूर्ण शक्यता नाकारता येत नही.loan EMI

कायदेशीर कारवाईपूर्वी कर्जदाराला डिफॉल्ट नोटीस दिली जाते:

कर्ज EMI मध्ये डिफॉल्ट झाल्यास बँक तुम्हाला त्रास देऊ शकत नाही.

हे कायद्यानेही गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही. त्यासाठी कायदेशीर संरक्षणाचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.

असे झाल्यावर, कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्जदारावर कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी डिफॉल्ट नोटीस जारी करेल.

ही नोटीस कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याच्या 2 महिन्यांपूर्वी जारी केली जाते, ती केवळ कर्जदाराला दिलासा आणि वेळ देण्याच्या स्वरूपात असते.loan EMI

कायदेशीर कारवाईपूर्वी नोटीस जारी करणे अनिवार्य आहे:

RBI ने कर्जदारांसाठी नियम बनवले आहेत जे कर्ज EMI वेळेवर भरू शकत नाहीत.

RBI अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने बँका आणि वित्तीय संस्थांना नियमांचे पालन करून कर्जदारांशी जबाबदारीने वागण्यास सांगितले आहे.

अशा परिस्थितीत, कर्जदारावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेने डिफॉल्ट नोटीस जारी करणे आवश्यक आहे.loan EMI

कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यापूर्वी ही नोटीस 2 महिने आधी जारी करावी. येथे हे  ही लक्षात घेण्यासारखे आहे की काही प्रकरणांमध्ये बँक प्रथम कायदेशीर कारवाई करू शकते.

हे ही वाचून घ्या,EMI न भरणार्यांना RBI चा दिलासा

कर्ज EMI नियम:

बँका किंवा कोणतीही वित्तीय संस्था त्यांच्या कर्जाचे EMI वेळेवर न भरणाऱ्या कर्जदारांशी गैरवर्तन करू शकत नाहीत किंवा मनमानीपणे वागू शकत नाहीत.

बँक कर्मचाऱ्यांनी आदर्शपणे वागले पाहिजे आणि अपमानास्पद शब्द वापरू शकत नाहीत.

योग्य वर्तनासाठी RBI मार्गदर्शक तत्त्वे देखील आहेत (RBI Guidelines for Loan EMI)

• कर्ज घेणारी व्यक्ती कायदेशीर नोटीसला देखील आव्हान देऊ शकते, परंतु हे आव्हान नोटीस जारी केल्यापासून एक महिन्याच्या आत देणे आवश्यक आहे.
• कर्जदारावर कायदेशीर कारवाई झाली, तर बहुतांश न्यायालये शिक्षा किंवा दंडाऐवजी कर्जाच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित करून निर्णय देतात.
• बाकी संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करून काय निर्णय द्यायचा हे न्यायालयावर अवलंबून आहे.

अधिक माहिती साठी क्लिक करा