Created by MAHI 06, ऑक्टोबर 2024
नमस्कार वाचक मित्रांनो कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत एक महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय Decision of Supreme Court ने दिला आहे . तो निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवल्या प्रकरणी आहे ;याची संपूर्ण माहिती आपण खाली पाहणार आहोत . या साठी तुम्हाला संपूर्ण माहिती शेवट पर्यन्त वाचून काढावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय( Decision of Supreme Court )
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन प्रकरण समोर येत आहे. Decision of Supreme Court नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधातील एका प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय आहे हे खालील बातम्यांमध्ये जाणून घेऊया.
◊ सर्वोच्च न्यायालयात दररोज काही ना काही प्रकरणे समोर येत असतात. आज आपण ज्या विषयावर बोलणार आहोत ती सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गुन्ह्यांबाबत आहे.
अलीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही बाब समोर येत आहे की, न्यायालयाने लाचखोरीसह फौजदारी खटल्यांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी देण्यासाठी 4 महिन्यांची वैधानिक तरतूद केली आहे(Supreme court on corruption) भ्रष्ट व्यक्तीवर खटला चालवण्यास विलंब झाला की, ‘शिक्षा न देण्याची संस्कृती’ विकसित होते.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात या विलंबाला सक्षम अधिकारी जबाबदार असतील, असे म्हटले आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने(Central Vigilance Commission) त्याच्यावर सीव्हीसी कायद्यांतर्गत प्रशासकीय कारवाई करावी.
♦ सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल
सरकारी अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याच्या बाबतीत(supreme court decision on govt employee) न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने आपल्या ३० पानी निर्णयात म्हटले आहे की खटला चालवण्यास परवानगी देण्यास झालेल्या विलंबाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात यावे.
सर्वोच्च न्यायालय दिले जाऊ शकते, परंतु येथे हे जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे की सरकारी अधिकाऱ्यांवरील फौजदारी खटले (criminal cases in supreme court) रद्द करण्याचा आधार नाही. न्यायालय म्हणाले की, अनुदान देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की लोकांचा कायद्यावर विश्वास आहे. न्याय प्रशासनात येथे कायद्याचे राज्य धोक्यात आले आहे.
♦ तपासासाठी ३ महिन्यांची दिली मुदत
या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (Central Bureau of Investigation) आणि इतरांकडून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 197 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (Prevention of Corruption Act in India) कलम 97 अंतर्गत फौजदारी खटल्यांमध्ये 3 महिन्यांचा कालावधी आहे.
कायदेशीर सल्लामसलत करण्यासाठी एक महिन्याच्या विस्तारासह एजन्सींना उपलब्ध. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (high court news) निर्णयाविरुद्ध विजय राजामोहन नावाच्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे सांगितले होते.Decision of Supreme Court
♦भ्रष्ट व्यक्तीवर कारवाई करण्यास विलंब
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर म्हटले आहे की, ‘परवानगीच्या विनंतीवर विचार करण्यास विलंब केल्याने, मंजूर प्राधिकरण न्यायिक तपास (authority judicial investigation on sc case)निरुपयोगी करते, ज्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येतो उद्भवते.
‘ एवढेच नाही तर न्यायालयाने म्हटले की, ‘भ्रष्टाचाऱ्यावर खटला चालवण्यास विलंब झाल्यामुळे शिक्षा न होण्याची संस्कृती निर्माण होते (case against corrupt person). सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराच्या उपस्थितीसाठी हे पद्धतशीर आत्मसमर्पण आहे. अशा निष्क्रियतेमुळे भविष्यातील पिढीला भ्रष्टाचार हा जीवन जगण्याचा एक भाग समजून त्याची सवय होईल.