Created by,Mahi NOV05;2024
नमस्कार वाचक मित्रांनो;7th Pay Commission Update केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार की नाही, याबाबत स्पष्टीकरण आले आहे.
कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी डीए आणि मूळ वेतनाबाबत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आले आहे. कर्मचारी दीर्घकाळापासून सरकारकडून अशी अपेक्षा करत आहेत की DA ची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यावर DA कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात विलीन होईल . आता डीए 53 टक्क्यांवर पोहोचताच सरकारने ते पगारात विलीन करण्याच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या बातमीत या खास अपडेटबद्दल जाणून घेऊयात संपूर्ण माहिती.
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ करून मोठी भेट दिली होती. ही वाढ ३ टक्के होती. यानंतर, आत्तापर्यंत डीएमध्ये (DA Hike) एकूण 53 टक्के वाढ झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना आशा होती की जेव्हा डीए 50 टक्के ओलांडेल तेव्हा ते त्यांच्या मूळ वेतनात विलीन होईल. तसे न झाल्यास एकीकडे कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण असताना दुसरीकडे सरकारनेही या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकार म्हणते की डीए मूळ वेतनात(DA merger update) विलीन होणार नाही. हे मूळ वेतनापासून वेगळे घटक म्हणून ठेवले जाईल.;7th Pay Commission Update
DA मर्ज करण्याची मागणी
एकीकडे अनेक कर्मचारी आणि अनेक कर्मचारी संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून ५० टक्के डीएची मर्यादा ओलांडल्यास ती मूळ पगारात विलीन करावी (डीए मूळ पगारात विलीन होईल की नाही) अशी मागणी करत आहेत. आता सरकारने या प्रकरणाला पूर्णविराम दिला आहे. त्याचे विलीनीकरण होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी ही मागणी केली जात आहे. 5व्या वेतन आयोगाच्या (5th pay commission rules)शिफारशी 1996 ते 2006 पर्यंत लागू होत्या.
महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे डीए कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात विलीन होणार नाही, असे एक निवेदनही खर्च विभागाने जारी केले आहे. डीए घटक पगारापासून वेगळा ठेवला जाईल, तो मूळ वेतनाच्या कक्षेबाहेर ठेवला जाईल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाने शिफारस केली रद्द
जर डीए मूळ वेतनात विलीन केले गेले तर, HRA आणि प्रवास भत्ता यांसारख्या इतर भत्त्यांमध्येही बदल होतील. आता प्रश्न असा पडतो की, हा वाद कुठून सुरू झाला, हा वादाचा मुद्दा का बनला, ५० टक्के महागाई भत्त्याची मर्यादा ओलांडल्यानंतर मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. आजपर्यंत हे मान्य झालेले नाही. पाचव्या वेतन आयोगाच्या काळातही ही मागणी करण्यात आली होती. या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये महागाई भत्ता 50 टक्के मर्यादा ओलांडल्यास मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस देखील समाविष्ट होती, जी लागू झाली नाही आणि नंतर सहाव्या वेतन आयोगाने (6th pay commission) ही शिफारस घातली होती.
कर्मचारी साठी काय अपेक्षित होते
अनेक कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांना आशा होती की 2024 मध्ये जेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या पुढे जाईल तेव्हा डीए देखील मूळ वेतनात विलीन होईल. असे झाले असते तर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व भत्त्यांची (DA calculation) हिशेब नवीन मूळ वेतनानुसार झाली असती. म्हणजेच, महागाई भत्ता (DA Update news) शून्यापासून सुरू होईल आणि त्याच्या विलीनीकरणासह, HRA, TA सारखे भत्ते आपोआप 25 टक्क्यांनी वाढतील. मात्र हे अद्याप झालेले नाही.
8व्या वेतन आयोगाकडून हीच आहे आशा
अनेक कर्मचारी संघटनांनी 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेळी (7th pay commission news) मागणी केली होती की डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास मूळ वेतन वाढवावे. तेव्हा त्याचा विचार केला गेला नाही. आता ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ही मागणी मान्य होण्याची अपेक्षा आहे. याचे कारण म्हणजे आता डीए देखील 50 टक्क्यांच्या पुढे जाईल. ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे म्हणणे आहे की, ही मागणी 8 व्या वेतन आयोगापुढे मांडण्यात येईल. 8वा वेतन आयोग (8th pay commission) आपल्या शिफारशींमध्ये या मागणीचा समावेश करेल अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या महिन्यात मंजूर झाली डीए वाढ
गेल्या महिन्यात १६ ऑक्टोबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वाढत्या डीएसोबतच पेन्शनधारकांच्या डीआरमध्येही ३% वाढ करण्यात आली आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, DA आणि DR मधील ही वाढ 1 जुलै 2024 पासून प्रभावी मानली जाईल.
अधिक माहिती साठी फॉलो करत रहा