Created by Mahi 02 December 2024
RBI CIBIL new Rules :नमस्कार मित्रांनो,CIBIL म्हणजेच क्रेडिट स्कोअर कर्ज घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल तर तुम्हाला लवकर कर्ज मिळू शकते. परंतु, तुमचा क्रेडिट स्कोअर खराब असल्यास, तुम्हाला कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की आता RBI (RBI New Rule) ने क्रेडिट स्कोअरबाबत 6 नवीन नियम केले आहेत. हा नवा नियम काय आहे आणि त्याचा बँका आणि ग्राहकांवर काय परिणाम होईल हे आम्हाला खालील बातम्यांमध्ये कळू द्या.
CIBIL Score: कर्ज घेण्यासाठी CIBIL स्कोर हा महत्त्वाचा घटक आहे. तुमचा CIBIL स्कोअर चांगला असल्यास, तुम्हाला कमी व्याजदरात कर्ज सहज मिळू शकते. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट स्कोअरशी संबंधित सहा नवीन नियम केले आहेत, ज्याचा उद्देश ग्राहकांना अधिक पारदर्शकता आणि उत्तम सेवा प्रदान करणे आहे.
तक्रारी कमी करण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये कर्जाची माहिती वेळेवर अपडेट करणे आणि तक्रारींचे त्वरित निराकरण सुनिश्चित करणे समाविष्ट आहे. या नियमांचे पालन केल्याने तुमच्या CIBIL स्कोअरवर (cibil socre) सकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे तुमचे आर्थिक वर्तन सुधारून या नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.RBI CIBIL new Rules
CIBIL स्कोअर दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाईल
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या नवीन नियमानुसार, आता ग्राहकांचा CIBIL स्कोर दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाईल. हा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. या अंतर्गत, प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेला आणि शेवटी ग्राहकांचा CIBIL स्कोर अपडेट केला जाईल. यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांना कर्ज देताना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल, कारण ते नवीन आणि अचूक माहितीवर आधारित निर्णय घेऊ शकतील. याशिवाय, ग्राहकांना त्यांचा बिघडलेला CIBIL स्कोअर त्वरीत सुधारण्याची (Update) संधी देखील मिळेल, ज्यामुळे त्यांना चांगल्या क्रेडिट ऑफर मिळू शकतील. हा नियम ग्राहकांसाठी सकारात्मक पाऊल ठरू शकतो.
CIBIL तपासण्यासाठी ग्राहकाला माहिती पाठवावी लागेल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सर्व क्रेडिट माहिती कंपन्यांना ग्राहकाचा क्रेडिट अहवाल बँक किंवा NBFC द्वारे तपासला जातो तेव्हा त्यांना ताबडतोब सूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठविली जाईल. अनेक ग्राहकांनी क्रेडिट स्कोअरबद्दल तक्रार केल्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट अहवालाच्या स्थितीबद्दल जागरूक करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या नियमामुळे, ग्राहक कोणत्याही अज्ञात क्रियाकलापांना त्वरित ओळखण्यास सक्षम होतील, ज्यामुळे त्यांची सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढेल. क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली अधिक प्रभावी आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.RBI CIBIL new Rules
विनंती नाकारण्याचे कारण देणे आवश्यक आहे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमानुसार (RBI CIBIL new Rules), जर ग्राहकाची विनंती नाकारली गेली, तर बँक किंवा पतसंस्थेला त्या नकाराचे कारण स्पष्ट करणे आवश्यक असेल. यामुळे ग्राहकाला त्याची विनंती का स्वीकारली गेली नाही हे समजणे सोपे होईल. ग्राहकांना योग्य माहिती मिळावी यासाठी हे पाऊल पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. या अंतर्गत, नाकारण्याच्या कारणांची यादी तयार केली जाईल आणि ती सर्व पतसंस्थांना पाठवणे बंधनकारक असेल. हे ग्राहकांना त्यांची परिस्थिती आणि सुधारणेची दिशा समजून घेण्यास मदत करेल आणि भविष्यात त्यांना त्यांच्या विनंत्या किंवा अनुप्रयोग अधिक चांगल्या प्रकारे ठेवण्यास सक्षम करेल.RBI CIBIL new Rules
वर्षातून एकदा मोफत संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट देणे आवश्यक आहे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या नवीन नियमानुसार, क्रेडिट कंपन्यांना त्यांच्या ग्राहकांना वर्षातून एकदा विनामूल्य संपूर्ण क्रेडिट अहवाल द्यावा लागेल. यासाठी, क्रेडिट कंपनीला त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक प्रदर्शित करावी लागेल, जेणेकरून ग्राहकांना त्यांचा संपूर्ण क्रेडिट अहवाल सहज तपासता येईल. या अहवालात ग्राहकांचे CIBIL स्कोअर आणि त्यांचा क्रेडिट इतिहास समाविष्ट असेल. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे अचूक आकलन करता येईल आणि त्यांची क्रेडिट स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलता येतील. हे पाऊल पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांना त्यांचे क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यास मदत करण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.RBI CIBIL new Rules
डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आहे
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार (RBI Update) जर एखादा ग्राहक कर्ज चुकवण्याच्या स्थितीत पोहोचणार असेल, तर त्याला आधी त्याची माहिती दिली पाहिजे. बँका किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्था आता ग्राहकांना एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे कळवतील, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या कर्जाची स्थिती कळू शकेल. यासह, संस्थांना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागेल, जो क्रेडिट स्कोअरशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत करेल. या पायरीमुळे ग्राहकांना त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी मिळेल आणि डिफॉल्ट परिस्थिती टाळण्यासाठी ते वेळेत आवश्यक पावले उचलण्यास सक्षम असतील.
३० दिवसांत तक्रार निकाली काढणे आवश्यक
नवीन नियमांनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट माहिती कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारी 30 दिवसांच्या आत सोडवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कालावधीत कंपन्यांनी तक्रारीचे निराकरण न केल्यास त्यांना दररोज १०० रुपये दंड भरावा लागेल. कर्ज देणाऱ्या संस्थांना तक्रारीची माहिती देण्यासाठी २१ दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला ९ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. जर बँकेने 21 दिवसांच्या आत माहिती दिली नाही किंवा क्रेडिट ब्युरोने 9 दिवसांत निराकरण केले नाही तर त्यांना दंड देखील भरावा लागेल. हा नियम ग्राहकांना जलद निराकरणाची आशा देतो.RBI CIBIL new Rules