पावसाळी अधिवेशनात होणार का सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्यांवर निर्णय? Maharashtra government employees

पावसाळी अधिवेशनात होणार का सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्यांवर निर्णय? Maharashtra government employees.

मुंबई |9 जुलै 2025

Maharashtra government employees : सध्या राज्यात पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रमुख प्रलंबित मागण्यांचा समावेश असून, या मागण्यांवर लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

कोणत्या आहेत तीन प्रमुख मागण्या?
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जे तीन मुद्दे सातत्याने मांडले आहेत, त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

1 जुलैपासून ई-स्टॅम्पशिवाय भाडे देण्यास बंदी, प्रत्येक कराराची चौकशी होणार!Stricter property rules in 2025

1. जुलै 2022 पासून थांबवलेले महागाई भत्त्याचे दोन हप्ते देणे. 

2. नवीन भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून देणे

3. सातव्या वेतन आयोगाची सर्व थकबाकी रक्कम तातडीने अदा करणे

शासनाने दिले होते आश्वासन. Maharashtra government employees

या मागण्यांवर राज्य सरकारने आधीच सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट केले होते. वित्त विभागाने या मागण्यांवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले होते. मात्र अद्याप याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

पावसाळी अधिवेशनात घेतला जाईल का निर्णय?
सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यांवर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कर्मचारी संघटनांनी देखील सरकारकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला आहे. Maharashtra government employees

काही वर्षांत घर भाडेकरूचे होते, बहुतेक लोकांना मालमत्तेशी संबंधित हा कायदा माहित नाही! जाणून घ्या नवीन कायदा? possession rules india property laws

कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाला उत्सुकतेचा माहोल
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये या मागण्यांबाबत निर्णय होणार की नाही, याकडे सध्या संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. जर या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला, तर लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

Leave a Comment

error: Content is protected !!