Created by Mahi 20 November 2024
Finance Minister नमस्कार मित्रांनो,या 4 सरकारी बँकांमधील भागेदारी विकण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे, यादीत कोणती नावे आहेत ते आपण पाहणार आहोत.
अर्थमंत्री – नुकत्याच समोर आलेल्या अहवालानुसार, भारत सरकारने चार सार्वजनिक बँकांमधील स्टेक विकण्याची योजना आखली आहे. अशा परिस्थितीत, खालील बातम्यांमध्ये बँकांची यादी पाहूयात. Finance Minister
PSU बँकांमध्ये सरकारी हिस्सा: भारत सरकारने चार सार्वजनिक बँकांमधील हिस्सा विकण्याची योजना आखली आहे. सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांनुसार या बँकांमधील अल्पसंख्याक हिस्सा विकण्याची सरकारची योजना आहे. रॉयटर्सने एका सरकारी स्रोताचा हवाला देत दावा केला आहे की, भारत सरकार येत्या काही महिन्यांत, अर्थ मंत्रालय सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया(Central Bank of India), इंडियन ओव्हरसीज बँक(Indian Overseas Bank), यूको बँक(UCO Bank) आणि पंजाब आणि सिंध बँक(Punjab and Sind Bank) मधली भागीदारी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊ शकते. Govt Stake in PSU Banks
सरकारची कोणत्या बँकेत किती भागीदारी आहे?
सप्टेंबर अखेरपर्यंत विविध बँकांमधील भारत सरकारची हिस्सेदारी लक्षणीय आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचा 93% पेक्षा जास्त, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा 96.4%, UCO बँकेचा 95.4% आणि पंजाब आणि सिंध बँकेचा 98.3% हिस्सा आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार या बँकांचे स्टेक खुल्या बाजारात विकण्याचा विचार करत आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या नियमांनुसार, सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये 25% सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग अनिवार्य आहे. तथापि, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना ऑगस्ट 2026 पर्यंत या नियमांमधून सूट देण्यात आली आहे.Finance Minister
भागभांडवल कधी विकले जाईल
सेबीने ठरवून दिलेल्या मुदतीत बँकेचे शेअर्स विकले जातील की नाही हे सरकारने स्पष्ट केले नसले तरी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, विक्रीची वेळ आणि प्रमाण बाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असेल. अर्थ मंत्रालयानेही या प्रकरणी कोणतीही माहिती शेअर केलेली नाही. अशा स्थितीत सरकार या नियमाची मुदत वाढवून देण्याची मागणी करते की विक्रीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होते, हे पाहावे लागेल. Govt Stake in PSU Banks
या बँकांनी QIP मधून पैसे उभे केले
अलीकडे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी भांडवल उभारणीसाठी क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआयपी) चा अवलंब केला, ज्यामुळे सरकारचा हिस्सा कमी झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये पंजाब नॅशनल बँकेने QIP द्वारे 50 अब्ज रुपये उभे केले. यानंतर ऑक्टोबरमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रनेही याच प्रक्रियेतून ३५ अब्ज रुपये उभे केले. अशा आर्थिक उपाययोजना सरकारी मालकीच्या बँकांना बळकट करण्यात मदत करत आहेत आणि त्यांच्या वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत .Finance Minister.