Created by MS 06 NOV 2024.
आमस्कर मित्रांनो,,7th Pay Commission आता या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही, सरकारने नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे.
ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन नियम: (Gratuity and Pension Rules) जेव्हा एखादा कर्मचारी निवृत्त होतो आणि निवृत्तीनंतर त्याला दर महिन्याला जे पैसे दिले जातात त्याला पेन्शन म्हणतात. पण नोकरी सोडल्यानंतर मिळालेल्या रकमेला ग्रॅच्युइटी म्हणतात. प्रत्येकाला ग्रॅच्युइटी मिळत नाही, यासाठी काही नियम ( government employees gratuity rules)बनवले गेले आहेत आणि त्यानुसार ती दिली जातात. कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीचे नियम सरकारने जारी केले आहेत.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची भेट मिळाली आहे. मात्र आता सरकारने कर्मचाऱ्यांबाबत पुन्हा एकदा नवे नियम केले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून कडक इशारेही देण्यात आले आहेत. लक्ष द्या! जर तुम्ही या नियमांकडे लक्ष दिले नाही, तर तुमची पेन्श(new pension scheme) आणि ग्रॅच्युइटीवर मोठा परिणाम होईल.
कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपणा केल्यास निवृत्तीनंतरची पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार असला तरी भविष्यात हे नियम राज्य पातळीवर लागू होण्याची शक्यता आहे.
» अधिसूचना जारी करण्यात आली
CCS (केंद्रीय नागरी सेवा) नियम 2021 च्या नियम 8 च्या आधारे केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी एक अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामगिरी तपासली जाणार आहे.
जर कर्मचाऱ्यांची कामगिरी म्हणजेच त्यांचा कामाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन चांगला नसेल तर त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी (Gratuity and Pension Rules) बंदी घालण्यात येईल. या अधिसूचनेनंतर कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला त्यांच्या कामाच्या कामगिरीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. परंतु तुम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना घाबरण्याची गरज नाही. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर हे नियम लागू केले जातील.
तुम्हालासांगतो की, सेवा कालावधीत कोणी गंभीर गुन्हा किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळल्यास, निवृत्तीनंतर त्याची ग्रॅच्युइटी (pension gratuity for 7th pay commission) आणि निवृत्तीवेतन बंद केले जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्राने केलेल्या नवीन नियमांची माहिती सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. म्हणजेच सरकार यावेळी या नियमाबाबत कडक आहे.
» या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होईल
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अधिकारात सहभागी असलेल्या अशा अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ज्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित आहे, अशा सचिवांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी (pension rules for state government employees)रोखण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
जर एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर त्यांच्या निवृत्तीनंतर दोषी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.
» कशी होणार कारवाई हे जाणून घ्या
- जारी केलेल्या नियमांनुसार, या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीच्या काळात कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाली, तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.
- निवृत्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पुनर्नियुक्ती झाल्यास त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी पेमेंट घेतली असेल आणि नंतर तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
- विभागाला झालेल्या नुकसानीच्या आधारे याचे मूल्यांकन केले जाईल.
- प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास ते कर्मचाऱ्यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी थांबवू शकते
» अंतिम आदेश देण्यापूर्वी घ्याव्या लागतील सूचना
या नियमानुसार अशा परिस्थितीत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला थेट दोषी ठरवता येणार नाही, तर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी प्राधिकरणाला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून सूचना घ्याव्या लागतील(retirement gratuity). यात अशी तरतूद आहे की, निवृत्तीवेतन थांबवले किंवा काढले गेले असेल अशा कोणत्याही परिस्थितीत, किमान रक्कम दरमहा 9000 रुपयांपेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे.